अजरबैजानमा सम्पन्न COP29 जलवायु शिखर सम्मेलनले धनी राष्ट्रहरू बीच $300 अर्बको जलवायु कोषमा सहमति जुटाएको छ। यो कोष सन् २०३५ सम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउन वितरण गरिनेछ।
सम्झौतालाई सुरुआती रूपमा ऐतिहासिक सफलता भनेर प्रशंसा गरिएको छ। प्रमुख विश्व नेताहरूले यसलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा एक महत्वपूर्ण कदम भने। तर यो उत्साह धेरै समय टिकेन। विकासशील राष्ट्रहरूको तर्फबाट भारतका प्रतिनिधिले यस कोषलाई अपूरो र अपर्याप्त भने।
मार्शल द्वीपकी प्रतिनिधि टीना स्टेजेले सम्झौतामा सकारात्मकता देखे पनि चेतावनी दिइन् कि यो मात्र सुरुआत हो। उनले भनिन्, "हामीलाई यसको धेरै गुणा ठूलो प्रयास र लगानी चाहिन्छ, किनभने यो कोषले हाम्रो समुद्री तट डुबान हुनबाट जोगाउन पर्याप्त हुँदैन।"
सम्झौताको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने र अक्षय उर्जाको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने हो। धनी राष्ट्रहरूले यो कोषलाई दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ठोस योजनाको अभावमा आलोचकहरूले यसलाई केवल "सावधानीपूर्वक कदम" मात्र भनेका छन्।
विकासशील देशहरूले विशेषतः यस कोषको वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र समानताको माग गरेका छन्। भारत, ब्राजिल, र दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरूले धनी राष्ट्रहरूलाई आफ्ना अतीतका कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा जोडदार रूपमा राखे।
यो सम्झौता जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो। तर यसले अबको दिनमा ठोस कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन, र दीर्घकालीन योजनाको लागि थप चुनौती र दायित्व पनि सिर्जना गरेको छ।
Post a Comment
0Comments