नेपालको राजनीतिक परिवेश फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। हरेक चुनावअघि सार्वजनिक गरिने दलका घोषणापत्रहरू कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुने गरेको आरोप जनस्तरबाट उठिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक विकासका ठूला वाचा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिँदा नागरिकमा निराशा बढ्दो छ।
विज्ञहरूका अनुसार, घोषणापत्रहरू दीर्घकालीन नीतिगत सुधारभन्दा बढी चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति पनि उस्तै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सुरुवाती उत्साह र आशा हुँदाहुँदै, व्यवहारिक नतिजा नदेखिँदा “सबै दल उस्तै हुन्” भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिँदैछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि घोषणापत्र कार्यान्वयनमा स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र उत्तरदायित्वको संयन्त्र नहुँदा नागरिकको भरोसा झन् कमजोर हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा “अब चुनाव हुँदैन”, “मतदानको अर्थ छैन” जस्ता अभिव्यक्ति बढ्नु लोकतन्त्रका लागि चेतावनी संकेत मानिएको छ।
यस सन्दर्भमा पारदर्शिता, परिणाममुखी योजना, र सार्वजनिक जवाफदेहिता अत्यावश्यक देखिएको छ। अन्यथा, घोषणापत्रहरू केवल आकर्षक शब्दको खेलमा सीमित भई जनताको अपेक्षामाथि फेरि एकपटक आघात पुग्ने जोखिम छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य मजबुत बनाउन दलहरूले घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढता देखाउनुपर्ने समय आएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। जनविश्वास पुनःस्थापना नगरेसम्म राजनीतिक असन्तोष अझै चर्किने सम्भावना रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।
Post a Comment
0Comments