मन्त्रिपरिषद्को ७ ठूला निर्णय: शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण मिनाहा, पोखरा–भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा शतप्रतिशत छुट

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, वैदेशिक उडान, मिटरब्याज समस्या तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित सातवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिगत कदम अघि बढाएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई राहत, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी निर्णयहरू गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय रहेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार लगाइँदै आएको यी दुवै शुल्क अब पूर्ण रूपमा हटाइने भएको छ। सरकारले यो निर्णयबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकमाथि पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

न्यायिक क्षेत्रमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ भने श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको छ। यी नियुक्तिबाट सम्बन्धित अदालतहरूको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले जनाएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। गुठी व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण तथा संस्थागत सुधारका लागि नयाँ नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले पर्यटन र हवाई क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ तथा न्याभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई यी विमानस्थलबाट उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयदेखि विवादमा रहेको मिटरब्याज समस्या समाधानतर्फ पनि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। मिटरब्याज प्रभावित नागरिकका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित समितिबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले पीडित नागरिकलाई कानुनी राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। समितिले घटनाको वास्तविक कारण, जिम्मेवार पक्ष तथा आवश्यक सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पर्यटन, हवाई सेवा, सामाजिक न्याय तथा सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो। आगामी दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले विद्यार्थी, बिरामी, हवाई सेवा प्रदायक, पर्यटन व्यवसायी, मिटरब्याज पीडित नागरिक तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका आगामी कदम र यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको छ।