पर्यटकीय क्षेत्रमा भिक्षा माग्नेको संख्या बढ्दै: बालबालिकाको प्रयोगप्रति चिन्ता, पर्यटक र स्थानीय सर्वसाधारण प्रभावित

Everything News Nepal
By -
0

नेपालका प्रमुख पर्यटकीय, धार्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय भिक्षा माग्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति बढेको भन्दै स्थानीय व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा पर्यटकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी बालबालिकासहित भिक्षा माग्ने समूहहरू सार्वजनिक स्थल, मन्दिर परिसर, बसपार्क तथा पर्यटकीय केन्द्रहरूमा बारम्बार देखिन थालेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार केही पर्यटकले लगातार पैसा माग्ने, पछ्याउने वा बारम्बार अनुरोध गर्ने व्यवहारका कारण असहज महसुस गर्ने गरेका छन्। यसले पर्यटकको अनुभवमा असर पर्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई भिक्षा माग्न प्रयोग गर्नु गम्भीर सामाजिक र बालअधिकारको विषय हो। यदि बालबालिकालाई संगठित रूपमा भिक्षावृत्तिमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनका लागि पनि सार्वजनिक स्थलमा हुने अनियन्त्रित भिक्षावृत्ति चुनौतीको विषय बनेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक अनुगमन, उद्धार, सामाजिक पुनर्स्थापना तथा कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

साथै, कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रियता, जातीयता वा उत्पत्तिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। भिक्षावृत्ति सामाजिक तथा आर्थिक कारणसँग जोडिएको जटिल विषय भएकाले आधिकारिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल नियन्त्रण अभियान मात्र पर्याप्त हुँदैन। बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारीका अवसर तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई सँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्था र नागरिक समाजबीचको सहकार्यबाट मात्र यस्तो समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ.

सार्वजनिक स्थल सबैका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित अध्ययन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र कानुनी कार्यान्वयनमार्फत समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)