बिजुलीको बिलमा भ्याट विवाद: साउनदेखि लागू हुने कर असारकै खपतमा असुलिएको भन्दै उपभोक्ताको विरोध

बिजुलीको भ्याट विवाद: असारको खपतमा साउनदेखि लागू हुने कर जोडिएको भन्दै बहस

नेपालमा बिजुलीको महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विषयलाई लिएर नयाँ विवाद सुरु भएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको भ्याट असार महिनाको बिजुली खपतमा समेत जोडिएको बिल आएको भन्दै धेरै उपभोक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि उपभोक्ता समूहसम्म यस विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निश्चित सीमा भन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा साउन १ गतेदेखि भ्याट लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो। तर, केही उपभोक्ताले असार महिनामा उपभोग गरिएको बिजुलीको बिलमा पनि भ्याट समावेश भएको दाबी गर्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उपभोक्ताहरूको भनाइ अनुसार, यदि कर साउन १ गतेदेखि लागू हुने हो भने त्यसअघि भएको विद्युत् खपतमा नयाँ कर लागू गर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

यद्यपि, यस विषयमा कर कुन आधारमा गणना गरिएको हो— खपत भएको मिति, बिल जारी भएको मिति वा भुक्तानी हुने मिति मध्ये कुनलाई आधार मानिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको औपचारिक स्पष्टीकरण महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि स्पष्ट सूचना र कानुनी व्याख्याको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा उपभोक्तालाई पर्याप्त जानकारी दिनु र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आधिकारिक स्पष्टीकरण आएपछि मात्र कर असुलीको प्रक्रिया कानुनी व्यवस्था अनुरूप भए–नभएको स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबीलाई आधिकारिक निर्णयका रूपमा लिनुभन्दा सम्बन्धित निकायको जानकारी पर्खनु उपयुक्त हुन्छ।

बिजुलीको महसुलसँग सम्बन्धित यो विषयले कर कार्यान्वयन, उपभोक्ता अधिकार तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। उपभोक्ताहरू भने यसबारे स्पष्ट जानकारी र आवश्यक भए बिल सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

नोट: यो सामग्री सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहेका दाबी र उपलब्ध जानकारीका आधारमा तयार गरिएको हो। अन्तिम निष्कर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक स्पष्टीकरणलाई आधार मान्नुपर्छ।